सैन्य भर्नाको बाटो खुल्यो

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौं, श्रावण १२ - सैन्य भर्नाविरुद्ध परेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि नेपाली सेनालाई भर्ना खोल्न बाटो खुलेको छ । यस विवाद न्यायपालिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो ।

सैन्य भर्ना शान्ति सम्झौताविपरीत भन्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले ०६५ साल फागुन ६ र १२ गते तथा ०६७ साल बैशाख ६ गते रिट हालेका थिए । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले सैन्य भर्ना विवादको निर्णय गर्ने निकाय आफू नभएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाको विज्ञापन सम्झौतासँग सम्बन्धी विवाद भए विस्तृत शान्ति सम्झौतामा, सम्झौताका पक्षहरुले नै त्यस्तो विवादलाई टुंग्याउने उल्लेख भएको सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ । 'नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई खारेज गरी विवाद समाधानको लागि पक्षहरु आफै र पक्षहरुसमेत सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयोजन समिति (जेएमसीसी) को उपचारको व्यवस्था भएको र अन्तरिम संविधानको धारा १०० अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकाले धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई यस अदालतले छनोट प्रक्रिया गरेर हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिएको छ,' सर्वोच्चको फैसलामामा भनिएको छ ।

नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा दरबन्दी खाली भएको भन्दै ०६५ कात्तिक र ०६७ बैशाख ६ गते विज्ञापन गरेको थियो ।