बैठक बोलाउनेबारे एमालेमा मतभेद

दुर्गा खनाल

काठमाडौ, श्रावण १२ - प्रधानमन्त्री चुनावमा तटस्थ रहने कि नयाँ विकल्प खोज्ने भन्नेबारे एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब परेको छ ।

संस्थापन पक्षले बैठक बसाल्नेतिर कुनै संकेत नदिएपछि आक्रोशसमेत बढेको छ । 'तटस्थ बस्नुपर्छ' भन्ने पक्षकै नेताहरूले समेत बैठक राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्ष नेताहरूले भने गत ५ को चुनावलगत्तै बैठक माग गर्दै आएका थिए ।

बैठक नबस्दा दुई पक्षबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । स्रोतअनुसार अध्यक्ष झलनाथ खनाल १७ गतेअघि बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै एमाले यसअघिका दुईवटा चुनावी प्रक्रियामा तटस्थ बसेको थियो । अर्को चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने उसको निर्णय कायमै छ । 'राष्ट्रिय सहमतिका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नै पनि कसरी जाने भन्ने थप स्पष्टता जरुरी छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, 'तटस्थ बस्ने भनेको सहमतिका लागि हो, त्यसैले अगाडिका सम्भावना के हुने भन्ने धारणा बनाउनु आवश्यक छ ।'

मध्यमार्गी नेताहरूसमेत बैठक बसे पार्टीका मुद्दा भित्रै छलफल हुने र अविश्वासको दूरी घट्न सक्ने धारणा राख्न थालेका छन् । बैठक नबस्ने हो भने संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको विवाद झन् बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल-ओली पक्ष मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने कारक एमाले बन्नु हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् ।

नयाँ परिस्थितिमा पुरानो निर्णय पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कांग्रेसलाई समर्थन दिने निर्णय गराउने पक्षमा छन् । 'नयाँ परिस्थितिमा बैठक बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने थियो तर बैठक बोलाउन चासो दिइएको छैन,' ओलीनिकट पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, 'बैठकबाट सबै विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।'

खनाल पक्ष भने बहुमतीय सरकारका लागि माओवादी वा कांग्रेस कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत हाल्न र निर्णय पुनर्विचार गर्न नहुने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे यसअघि नै स्पष्ट निर्णय भइसकेकाले त्यसैका लागि फेरि बैठक आवश्यक नपर्ने उक्त पक्षको तर्क छ । 'प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धमा यसअघि नै निर्णय भएकै छ त्यसैले १७ गतेअघि फेरि बैठक बसिराख्नु जरुरी छैन,' खनाल निकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'कुनै दललाई बहुमतीय सरकारका लागि भोट हाल्ने भन्ने निर्णय हुन सक्दैन ।'

ओली पक्षका नेताहरू संविधानअनुसारको सहमतीय सरकार बनाउन नसकेर बहुमतीय प्रक्रियामा गएको अवस्थ्ामा दुई तिहाइको अड्को थापेर बसिरहन नहुने धारणा राख्छन् ।

दुई तिहाइ संख्या पुगे पनि सरकार निर्माणमा जुटेको मतले संविधानका विषय पारित गर्ने बेला समर्थन हासिल हुन सक्ने ग्यारेन्टी नभएकाले सरकार बनाउनै रोक्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । 'संविधानमा बहुमतीय प्रावधान रहेकाले दुई तिहाइ मत भन्दै पर्खेर मुलुकलाई अनिर्णयमा राख्नु हुँदैन,' ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भने, 'दुई तिहाइको अडानमा बसेर अल्भिmइरहने हो भने हामी आफैंले मुलुकलाई उग्रवामपन्थतिर मोडिने ढोका खोल्ने छौं ।'

उनले माओवादीले आफ्नो सरकार बनाउने नाममा मुलुकका लागि हितकर नहुने कुरामा पनि मधेसीसँग सम्झौता गर्न सक्ने भएकाले त्यो खतराबाट जोगाउन एमालेले तत्काल नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने बताए । बैठक बोलाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको र चाँडै अध्यक्षलाई त्यसको जानकारी गराउने उनले बताए । बैठक राख्ने/नराख्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवको हुन्छ ।

तटस्थ बस्ने निर्णय परिमार्जन गर्नुपर्ने डरले अध्यक्षले बैठक बोलाउन आलटाल गरेको नेपाल-ओली पक्षको आरोप छ । खनाल पक्षका नेताहरू भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दुई दललाई बाध्य पार्ने मौका यही भएकाले पहिलेकै निर्णयमा अडिग रहनुपर्ने बताउँछन् । यसअघिको बैठकमा नेपाल-ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले कांग्रेसलाई मत हाल्नुपर्ने अडान राखेका थिए । खनाल पक्षले नमानेका कारण भोटिङको स्थिति बनेपछि मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउँदै खनालले ४ सय १ को समर्थन जुटाउनुपर्ने सर्तसहितको निर्णय गरिएको थियो ।