'युनिटीको कारोबार गैरकानुनी'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, श्रावण ६ - सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको कारोबार सञ्चालन गर्न रोक लगाउने सरकारी निर्णयलाई जायज ठहर्‍याएको छ ।

सरकारी निर्णयबाट आफूहरूलाई अपूणीय क्षति भएको दाबी गर्दै युनिटीका सञ्चालकहरूले त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चअदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले बिहीबार युनिटीबाट कानुनविपरीत काम भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।

अदालतको आदेशमा कानुनबमोजिम सरकारले कारबाही गरेको हुँदा युनिटीको हक हनन नहुने र अपूरणीय क्षति नहुने उल्लेख छ । अदालतले कम्पनीको चल वा अचल सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा रहन नसक्ने जनाएको छ । युनिटीका प्रमुख काशीराम गुरुङको नाममा जग्गा खरिद गरी रजिस्ट्रेसन पास गरेको आदेशमा उल्लेख छ । 'कम्पनीको नाममा रकम उठाउने तर व्यक्तिको नाममा जग्गा खरिद गरी कानुन र कम्पनीको हितविपरीत कार्य गरेको देखियो,' आदेशमा भनिएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा बैकिङ कारोबार, बिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, फिना वर्ल्ड नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खोली गैरकानुनी कारोबार गरेको, इजाजत नलिई वित्तीय विनिमय कारोबार गरेको समेत आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा कम्पनीले अनुमति नै नलिई बैंकिङ कारोबार र विमा व्यवसाय गरेको उल्लेख छ ।

'निवेदक कम्पनी नेटवर्किङका लागि विदेशी राष्ट्रमा पनि पुगेको र विदेशबाट पनि निवेदक कम्पनीमा सदस्य बनेको भन्ने कुरा निवेदनमा नै स्वीकार गरेको देखियो,' 'विदेशबाट कम्पनीले विदेशी मुद्रा रकम प्राप्त हुने भएपछि विदेशमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ भन्दै तर त्यसरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिएको र विदेशमा जम्मा भएको रकम नेपालमा ल्याएको प्रमाण पेस गर्न नसकेको हुँदा कम्पनीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनविपरीत कार्य गरेको छ ।'