एमालेमा विवाद चुलियो

काठमाडौं, श्रावण ७ - प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेभित्र संस्थापन पक्ष र माधव नेपाल/केपी ओली पक्षबीच विवाद चुलिएको छ ।

संस्थापन पक्ष ती दुई नेताकै कारण दुई तिहाइ मत नजिक पुगेर पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अर्को पक्षले भने ४ सय १ को

संख्या नपुग्दासम्म जतिसुकै मत पाए पनि त्यसको वैधानिक हैसियत बहुमतीयकै जस्तो हुने भएकाले उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुलाई सही ठहर्‍याएको छ । 'यस्तो घटना अरू दलमा हुन्थ्यो भने पार्टी विभाजन हुन सक्थ्यो,' एक नेताले भने, 'तर एमालेमा संयम गुमिसकेको छैन ।'

अबको मुख्य समस्या नयाँ

चुनावमा कसैलाई समर्थन गर्ने कि तटस्थ बस्ने भन्ने छ । अध्यक्ष झलनाथ खनालले कुनै पनि हालतमा बहुमतीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् । 'केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कुनै हालतमा बदलिँदैन,' उनले बिहीबार पार्टी कार्यालयमा

आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'पदका लागि मरिमेट्दैनौं ।'

एमालेमा विवाद...दुई तिहाइको नजिक पुगेर पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि त्याग गरेकाले अब फेरि कुनै पक्षलाई सघाउन नहुने उनको अडान छ । बरु सहमतीय सरकार बनाउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको चुनावी मैदानमा प्रवेश गर्ने बाटो खोज्ने उनको प्रयास छ ।

अर्को पक्ष भनेे सरकारविहीन अवस्था धेरै राख्न नहुने भन्दै यसअघिकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गनर्ेे पक्षमा छ । तर केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अवस्थ्ाामा कसैलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेकाले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने धारणा खुलेर बाहिर ल्याउन सकेको छैन । यसको संकेत नेता नेपालले बुधबार चुनावी पछि दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । उनले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मात्र बहुमतको सरकारलाई समर्थन नगर्ने भनेका थिए ।

बुधबारको चुनावमा माओवादीलगायत केही दलको लिखित समर्थन पाएपछि संस्थापन पक्ष ४ सय १ संख्या नपुगे पनि उम्मेदवारी कायम राख्नुपर्ने पक्षमा थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनालको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने उनको पक्षमा ३ सय ९१ मत जुटिसकेको थियो । तर नेपाल र ओली पक्षले ४ सय १ को संख्या नपुग्दासम्म उम्मेदवारी फिर्ता गर्न नहुने अडान राखे । यही अडानका कारण दुई तिहाइको नजिक पुगेर पनि खनालको उम्मेदवारी फिर्ता भयो । थोरै मत नपुगेको अवस्थामा यदि उम्मेदवारी कायम राखेको भए मतदानको समयमा त्यो पाउन सकिने बुझाई संस्थापन पक्षको थियो । यस्तो अवस्थामा पछि कांग्रेस पनि सरकारमा आउन सक्ने सम्भावना रहने विश्वास उनीहरूमा थियो । तर ओली पक्ष त्यसमा विश्वस्त थिएन । माओवादी अध्यक्षले पठाएको समर्थन गर्ने लिखित हस्ताक्षरसहितको पत्रप्रति पनि विश्वास गरेका थिएनन् ।

यो घटनामा दुई पक्षबीचको यस अघिदेखिकै विवादको छायाँ छ । नेपाल र ओली पक्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्घ खनाल र उनी निकट नेताहरू खुलेर लागेकाले यो प्रकरणमा बदला लिन चाहन्थ्यो ।

खनालले नेपाल नेतृत्वको सरकार असफल भएको कुरा पटकपटक सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । जेठ १४ को तीन बुँदे सहमति पछि त बहुमतको समर्थन रहेको सरकारलाई केही नेताले 'काम चलाउ' को संज्ञा

दिए । यो प्रकरणले नेपाल र ओली निकै असन्तुष्ट थिए ।

त्यही बदलास्वरूप आफ्नो वर्चस्व रहेको केन्द्रीय कमिटीबाट खनाललाई उम्मेदवारी नै नदिलाउने प्रयास भएको थियो । उम्मेदवार बनाउने भए ओली पक्ष तत्काल कार्यवहाक अध्यक्ष आफ्नो हातमा लिन चाहन्थ्यो ।

त्यस्तै नेता ओलीलाई सभासद बनाउनुपर्ने र सरकारविरुद्घ मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लागेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित ६१ जनालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सर्त थियो ।

संस्थापन पक्ष सभासद बनाउने कुरामा सकारात्मक देखिए पनि अन्य दुई सर्तमा सहमत भएन । त्यसपछि निकै विवादपूर्ण अवस्थामा खनाल उम्मेदवार त भए तर उनका लागि ४ सय १ को समर्थन पुर्‍याउनुपर्ने कडा सर्त आयो ।

खनाल निकट एक नेताका अनुसार यस्तो कडा सर्तमा उनी उम्मेदवार बन्न चाहँदैनथे । तर उम्मेदवार नबन्ने भन्नेबित्तिकै तत्काल कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट

पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो

प्रस्ताव पारित हुँदा ओली पक्षको जित हुने भएकाले त्यो सन्देश जान नदिन मात्र खनाल उम्मेदवार बनेका थिए ।