गाविसहरूद्वारा चोरी पैठारी गर्नेसँग रकम असुली

विराटनगर, श्रावण ९ - मोरङका सीमावर्ती गाविसले सडक निर्माणका नाममा रकम लिएर छोटी नाकाबाट चोरी पैठारी गर्ने व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको पाइएको छ । विराटनगरपूर्व सबैभन्दा बढी चोरी पैठारी हुने मायागन्ज, चोप्राहा, मधुवनी र सिक्टी नाकाबाट चोरी पैठारी गर्ने व्यापारीसँग सोराभाग, रंगेली, आमगाछी र डाइनिया गाविसले रकम लिने गरेको पुष्टि भएको हो ।

प्रत्येक गाविसले साइकलमा ओसारपसार गर्ने तस्करसँग एकपटकमा १० रुपैयाँ, राँगा गाडीसँग २० रुपैयाँ, ठेलावालासँग ३० रुपैयाँ, ट्याक्टरसँग १ सय र ट्रकबाट कारोबार गर्नेसँग २ सय रुपैयाँसम्ममा ठेक्का लगाउँदै आएको पाइएको छ । ठेक्का नलागे गाविसले प्रतिनिधि तोकेर रकम उठाउने गरेका छन् ।

रंगेलीको चोप्राहा र सोराभागको मायागन्जमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन् । गाविसले तस्करसँग रकम असुली गर्न अलग्गै ठेक्का लगाएपछि चोरी पैठारी भएका सामान छोटी भन्सार नपुगी गाविसको ठेकेदारलाई रकम बुझाएपछि बजार पुर्‍याउने गरिन्छ । त्यसरी कारोबार गर्ने तस्करलाई स्थानीय प्रहरीले समेत वास्ता गरेको छैन ।

सोराभाग गाविसमा पर्ने मायागञ्ज नाकाबाट तस्करी गर्ने व्यापारीसँग गाविसले गत वर्ष १ लाख १३ हजार रुपैयाँ लिएको थियो । यसपालि कमिसनमा रकम उठाउने तयारी गरेको छ । विगतका वर्षमा उक्त नाकाबाट तस्करी गर्ने व्यापारीबाट रकम उठाएर गाविस र प्रहरीलाई बुझाउँदै आएका जगत मण्डलले भने, 'यसपालि गाविसले तस्करसँग रकम संकलन गर्न ठेक्का नलगाई कमिसनमा उठाउने तयारी गरेको छ ।' उनले गत वर्ष गाविसलाई १ लाख १३ हजार र प्रहरीलाई करिब एक लाख बुझाएको दाबी गरे ।

रंगेली गाविसमा पर्ने चोप्राहा नाकाबाट गाविसले गत वर्ष ८६ हजार रुपैयाँ तस्करसँग लिएको

थियो । यसपालि १ लाख ५ हजार बोलकवोल हुँदा ठेक्का लगाउन सकिएको छैन । गाविस सचिव हरि पोखरेलले भने, चोप्राहा नाकाबाट अवैध कारोबार गर्ने व्यापारीबाट गाविसले पहिल्यैदेखि सडक निर्माणका नाममा रकम उठाउँदै आएको हो । उनीहरूबाट लिएको रकम सडक निर्माण र मर्मतमै खर्च हुन्छ । बचेको रकम प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ ।' स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा गाविसले छोटी नाकाबाट व्यापारीसँग रकम असुली गर्न पाउने प्रावधान भने छैन । 'तस्करले

प्रयोग गर्दा सडक बर्सेनि बिग्रन्छ,' पोखरेलले भने, 'त्यसैले उनीहरूसँग सडक मर्मत शीर्षकमा रकम असुल गरिएको हो ।'

आमगाछी गाविसले मधुवनी नाकाबाट तस्करी गरेबापत तस्करसँग गत वर्ष ५६ हजार रुपैयाँ लिएको थियो । यसपालि ३० प्रतिशतमा कमिसनमा रकम संकलन गर्ने निर्णय भएको छ । आमगाछीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव पोखरेलले भने, 'यसपालि ठेक्का लगाउन समस्या भएपछि कमिसनमा उठाउने निर्णय गरिएको हो ।'