सरकारी वकिल पनि कारबाहीमा

घनश्याम खड्का

काठमाडौ, श्रावण ८ - न्याय सेवा आयोगले दुई वर्षअघि थुनामा परेका अपहरणकारीलाई उम्किन दिएको आरोपमा तत्कालीन सरकारी वकिललाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तहरू संजय श्रेष्ठ, भीमसेन पण्डित र रोहित पालिवानसँगको साँठगाँठ आशंकामा शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंका तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर थापालगायत मुद्दामा संलग्न मातहतका सरकारी वकिलसमेत माथि छानबिन गर्ने भएको छ ।

थापा जिल्ला अदालतमै हुँदा दूरसञ्चार अपराध भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल -भीओआईपी) मार्फत अनधिकृत तवरले कारोबार सञ्चालन गरिरहेका अभियुक्तलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पनि विवादमा मुछिएका थिए ।

थुनामा परेका अपहरणकारीलाई अदालतले धरौटीमा छाड्दा थापाले त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाही नचालेकाले दोषी उम्किएका थिए ।

'अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर बमोजिमको बेरितको आदेश बदर गराउन पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिनुपर्नेमा सो नदिई आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी हेलचक्र्याई गरी थुनामा राख्नुपर्ने मानिसलाई धरौटीमा छुटी जान प्रश्रय दिएको' भन्दै आयोगले सरकारी वकिलको 'कार्यक्षमता अभाव वा खराव आचरण' बकारे जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम न्यायपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

परिषद्ले न्यायाधीश काकीर् लगायतको संलग्नताको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिलाई नै यसबारे पनि जाँचबुझ गर्न दिइने आयोगको सिफारिस छ । अपहरणकारी छुट्नुमा सरकारी वकिलको समेत संलग्नता देखिएको बारे समाचार छापिएपछि आयोगले यसबारे चासो देखाएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले अपहरणकारीलाई धरौटीमा थुनामुक्त गरिदिएका थिए । धरौटीमा छुटेका तिनै अभियुक्तले केहीअघि डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपरहण गरेको र पक्राउ परेपछि उनीहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानका आधारमा ती संलग्न मुद्दामा संलग्न न्यायाधीशलगायतको जाँचबुझ न्यायपरिषद्ले थालेपछि पछिल्लो पटक सरकारी वकिल पनि कारबाहीमा परेका हुन् । अपहरणकारीले विभिन्न मुद्दामामिलाबाट छु्ट्न ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र त्यो सोध भर्ना गर्न भक्तमानलाई अपहरण गर्नु परेको बयान दिएका थिए ।

परिषद्ले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै न्यायाधीश कार्कीको आदेश कानुनविपरीत देखिएको भन्दै उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा छुटे पनि अपहरणकारीलाई हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थुनामा राख्ने फैसला गरेको थियो । तर उनीहरूको पुनरावेदन गरी उनीहरू थुनामुक्त हुनुअघिसम्म उपमहान्यायाधिवक्ता धनीश्वर पौडेलले पुनरावेदन नगरी छुट्ने मौका दिएका थिए ।