सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेत छानबिनको घेरामा

काठमाडौँ, साउन ३ गते । सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्ने म्याद नबित्दै दुई अभियुक्तलाई सामान्य जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिएको आरोपमा सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशसमेत छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

हातहतियार खरखजाना मुद्दामा तीन वर्ष कैदसजाय पाएका दुई अभियुक्तलाई जरिवानामात्र गरी उन्मुक्ति दिइएको आरोपमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बम छानबिनको घेरामा पर्नुभएको हो । न्यायपरिषद्ले त्यसको पनि छानबिन गर्ने जिम्मा सर्वाेच्चका न्यायाधीश बलराम केसीको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिलाई दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले हातहतियारसहित पक्राउ परेका अभियुक्तद्वय भीमसेन पण्डित र रोहित पलविन अग्रवाललाई २०६४ चैत २० गते तीन वर्ष कैद र जनही २२ हजार रुपियाँ जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयउपर अभियुक्तद्वयले तत्कालै पाटन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । अभियुक्तद्वय पण्डित र अग्रवाल डा. भक्तमान श्रेष्ठ अपहरणकाण्डका प्रमुख अभियुक्त हुन् ।

त्यसपछि पाटन पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बम र हरिबहादुर बस्नेतले अभियुक्तद्वय पण्डित र अग्रवाललाई कैदबाट सफाइ दिँदै जनही एक लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । काठमाडौँ प्रशासनले गरेको फैसलामाथि सरकारी वकिलको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै त्यसको फैसला गरिएको पाइएको छ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार सुरु पुनरावेदनको म्याद ३० दिन, त्यो म्याद गुज्रेमा नियमावलीअनुसार थमाउन पाउन ३० र मुलुकी ऐनअनुसार थमाउन पाउने थप म्याद ३० गरी सरकारवादी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद जम्मा १३० दिनको हुन्छ । तर, सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्ने त्यो म्याद नबित्दै बम र बस्नेतको इजलासले ११७औँ दिनमा नै फैसला गरेको बताइएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, फैसलामा अभियुक्तद्वयलाई कैद नगर्नु र जरिवानामात्र गर्नुको कारण पनि खुलाइएको छैन भने काठमाडौँ प्रशासनले हातहतियार खरखजाना ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनअनुसार सजाय र कारबाही गरे पनि संशोधनअनुसार नगरी पुरानो ऐनबमोजिम कारबाही गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनबाट त्यस फैसलामा त्रुटि पाइएको सङ्केत गर्दै न्यायपरिषद्का सदस्य वासुदेव ढुङ्गानाले त्यसको पनि न्यायाधीश केसीको अध्यक्षतामा गठित समितिले छानबिन गर्ने बताउनुभयो । 'एउटामात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा छन् । ती सबैलाई झिकाएर अध्ययन एवं छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको छ", उहाँले भन्नुभयो ।

गठित समितिलाई एक महिनाको समयावधि दिइएको बताउँदै परिषद् सदस्य ढुङ्गानाले छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा न्यायपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश बम अहिले सर्वाेच्च अदालतमा कार्यरत हुनुहन्छ भने अर्का न्यायाधीश बस्नेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

सरकारी वकिलको पुनरावेदन म्याद नबित्दै फैसला गरिएको भए त्यो त्रुटिपूर्ण भएको सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताउनुभयो । "यो हतारमा फैसला गरिएको देखियो, कम सजाय भयो भनी सरकारी वकिलले गर्नसक्ने पुनरावेदनको म्यादसम्म त पर्खिनुपथ्र्याे", ती न्यायाधीशले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको अभियान थालिएकोमा प्रशंसा गर्दै व्यक्ति वा अनुहार हेरेर होइन कार्य र प्रकृतिअनुसार न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जोजो संलग्न छन्, सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल र न्यायाधीशसमेतको अनुभव सँगाल्नुभएका छानबिन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश केसीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि नेपाल बार सहयोग गर्न तयार रहेको महासचिव मिश्रले बताउनुभयो ।

यसअघि कानुनको गलत व्याख्या गरी अभियुक्तद्वय पण्डित र अग्रवाललाई थुनामा नपठाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेबापत तत्कालीन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई परिषद्ले निलम्बन गरिसकेको छ । हेटौँडा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश कार्कीलाई परिषद्ले मुद्दा नहेर्न पनि सूचित गरेको छ ।