फोहोरी भो राजनीति

फोहोरी भो राजनीति
काठमाडौ, श्रावण ८ - अस्पष्टताः नेताहरू औसत क्षमताका भएकाले कतिपय राजनीतिक मुद्दा बुझ्ने सवालमा स्पष्ट नहुँदा फरक मत देखिनु
सत्तालिप्साः शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुको साटो सत्तालाई प्राथमिकता दिनु
अहंकारः नेतृत्वको अहंकारले राजनीतिक मुद्दा झन् पेचिलो, जटिल र संवेदनशील बनाउनु
शक्ति केन्द्रः नेतृत्वको अहंकारलाई उपयोग गरेर विदेशी र मुलुकभित्रकै प्रतिगामी शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्नु
संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया जारी रहँदा प्रमुख तीन दलका नेताहरू हरेक शुक्रबार कान्तिपुरमा प्रकाशित हुने व्यंग्य स्तम्भ 'डबली' पढिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासीद्वय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा लगायतले पालैपालो ती राजनीतिक व्यंग्य पढेर मज्जाले हाँसे । अन्ततः दोस्रो पटक गरिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि निर्णायक परिणाम निस्केन र नेपालको राजनीति नै ठट्टाको विषय बन्यो ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सकेनन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले दिएको १२ दिनको समय गुजारेका दलहरूले बहुमतीय प्रक्रियामा थप ११ दिन कसरत गर्दा पनि नतिजा निस्केन । यसले राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न त खडा गरेको छ नै आम जनतामा पनि निराशा उत्पन्न गराएको छ ।
किन जुट्न सकेको छैन त राष्ट्रिय सहमति ? राजनीतिक चिन्तकहरूका अनुसार विषयलाई बुझ्ने सवालमा अस्पष्टता देखिनु, नेतृत्वको सत्तालिप्सा, अहंकार र त्यसैलाई विदेशी तथा मुलुकभित्रैका प्रतिगामी शक्तिले उपयोग गर्नु नै प्रमुख कारण हुन् । राजनीतिक चिन्तकसमेत रहेका कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी सतहमा हेर्दा प्रचण्ड, झलनाथ, रामचन्द्र, शेरबहादुर, बाबुराम लगायतका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाको दोष देखिने बताउँछन् ।
'एक हदसम्म त्यो सही पनि हो,' उनले भने, 'मुख्य कुरा हामी कुन प्रणालीमा छौं र कस्तो प्रणाली ल्याउन खोजेको भन्ने विषयमा आवश्यक स्पष्टता नहुनु नै
हो । राजनीतिक नेतृत्वमा औसत चरित्र र बुद्धि भएका व्यक्ति भएकाले यो समस्या सिर्जना भएको हो ।' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली नीति निर्माण गर्ने र निर्णय गर्ने ठाउँमा सीमित व्यक्तिको एकाधिकार हुने, नेताहरूले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा स्वार्थलाई सिद्धान्तको जलप लगाएर अगाडि बढ्ने र आफूलाई केन्द्रमा राखेर समग्र राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने गर्दा पनि सहमति बन्न नसकेको बताउँछन् ।
'नेताहरू आत्मकेन्दि्रत भएर सोच्छन् । बाह्य र भित्रकै पुरातनपन्थी शक्तिले नेताका ती इगोलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । नेताहरूको इगोकै कारण राजनीतिक मुद्दालाई बढी पेचिलो, जटिल र संवेदनशील बनाइरहेको छ,' ज्ञवालीले भने, 'हरेक नेताले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रका नेताको व्यक्तिगत इगोका कारण मुलुक बन्धक बन्न सक्दैन र बन्नु हुँदैन ।' संविधानसभा चुनावबाट माओवादी पहिलो ठूलो दल भए पनि आफूलाई प्रथम राष्ट्रपति हुनबाट रोकेको झांेकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चार महिनासम्म सरकार छाडेनन् । फरक पार्टीमात्र होइन पार्टीभित्रकै नेताबीच पनि व्यक्तित्वको टकराव छ ।
शान्ति प्रक्रियाको सुरुआती चरणमा माओवादीका चार शीर्ष नेताले सत्ता राजनीतिमा नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । तर कार्यकारी राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । त्यो सरकारबाट राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नहुने बताएका दाहालले फेरि यसपटकको निर्वाचनमा पराजित हुने अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिए । त्यतिमात्रै होइन गणतन्त्रका लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका दाहाल राजावादी पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाकामा चार भोट माग्न आफैं पुगे ।
एमालेमै पनि केही नेताहरू आफ्नै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई दक्षिणपन्थी करार गर्दै सुरुदेखि असफल बनाउन लागे । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको पहिलो चरणमा दुई तिहाइको नजिक पुग्दासमेत पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको उम्मेदवारी फिर्ता
लिइयो । यसपटक त्यति किचलो नदेखिए पनि कांग्रेस सरकारकै नेतृत्वका लागि एकपटक फुटिसकेको छ र पटक-पटक चरम विवादमा फसेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दलहरूले शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय नलिएकाले अहिलेको समस्या आएको बताए ।
'संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुराको महत्त्व नबुझेर दलहरू सरकार निर्माणमा केन्दि्रत भएकाले गतिरोध सिर्जना भएको हो,' उनले भने, 'नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापना भएपछि सत्ताका लागि जति प्रतिस्पर्धा गरे पनि हुन्छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा सहमति अपरिहार्य छ ।'
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा शुक्रबार संविधानसभा भवनमा लोकतन्त्रअघिको संसदीय व्यवस्थामा सत्ताका लागि भएजस्तै बाहुबली कार्यका चर्चा पनि चले । 'एमाले तटस्थ बसेकाले माओवादीको आत्मविश्वास बढेको छ । कुनै जमानामा, हाम्रो पालामा विगतको संसद्मा मान्छे खरिदबिक्री हुनेजस्तो, अपहरण हुनेजस्तो स्थिति पनि खडा हुँदैछ,' कांग्रेस नेता गिरीले भने, 'नेपाली कांग्रेसका मनमा पनि खरिदबिक्रीमा त हामी पनि माहिर छौं भन्ने होला । फेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा मुलुक बाँधिएको छ ।'
एमाले नेता ज्ञवाली पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन उसकै भाषाको संसदीय विकृतिलाई उपयोग गर्ने दौडमा लागेको बताउँछन् । 'बरु माओवादीले विकल्प दिएको भए राष्ट्रिय सहमतिका लागि नयाँ ढंगको वातावरण बन्न सक्ने अवस्था थियो,' ज्ञवालीले भने । कांग्रेसका गिरीले निर्णयको सारका बारेमा नभई स्वरूपका बारेमा कुरा हुने र त्यो स्वरूप अत्यन्त आपत्तिजनक भएकाले जनताको वितृष्णा झन् गहन र व्यापक हुँदै गएको बताए ।
'अँध्यारो कुनामा भइरहेको खेल र अपारदर्शी चरित्रका कारण जनतामा वितृष्णा जागेको हो,' उनले भने, 'यसो हुँदा कुनै महत्त्वाकांक्षी, दक्षिणपन्थी, विदेशी, उग्रवामपन्थीले मौका उठाएर कुनै पनि प्रकारको अनिष्ठ मच्चाउन सक्छ । त्यसैले सबै विषय संसद्को बहसको स्तरमा आउनुपर्छ ।' एमाले नेता ज्ञवाली पनि मुलुकमा विदेशी प्रभाव रहेको स्वीकार्छन् तर आफ्ना आन्तरिक समस्यालाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सक्दा बाहिरी शक्तिले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
विदेशी शक्तिकै कारण मधेसी मोर्चाले निर्णय लिन नसकेको चर्चा पनि शुक्रबार संसद्मा व्याप्त थियो । के त्यसै हो त ? उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका तमलोपाका महामन्त्री महेन्द्र यादवले भने, 'यो देशमा को विदेशबाट, रिमोटबाट चलेको छैन ? प्रचण्डजीको हारगुहार हेर्नुभएकै छ । सातपटक दूतावासमा छिरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । को नेता यहाँ विदेशीबाट वञ्चित छ ?' उनले मोर्चाभन्दा पनि प्रमुख तीन दलका कारण मुलुक गतिरोधमा फसेको बताए । मोर्चाको आधारपत्र तयार भएको र दुइटै पार्टीका उम्मेदवारसँग छलफल गरी उनीहरूको भावनाको आधारमा आगामी निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने टुंगो लगाउने उनले बताए ।
माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई दुईपटकको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अनिणर्ीत बनेकाले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको झन् स्पष्ट भएको बताए । एमाले नेता ज्ञवाली पनि विगतका दुईवटा सरकारमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शक्तिमध्ये कुनै एक बाहिर बस्ने अवस्थाका कारण शान्ति र संविधानको मिसन पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । यसअघि बहुमतीय आधारमा बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी सरकारबाहिर रहेको थियो ।
'माओवादीले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्ने वातावरणका लागि हतियार र सेनामुक्त नहुनु र अर्काको नेतृत्व नस्वीकार्दा सहमति नबनेको हो । अहिलेको गतिरोधलाई अवसरका रूपमा लिएर सघन ढंगले माओवादीसँग छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'माओवादी सहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।'