एमआरपी प्रकरण/कोरम नपुगेपछि लेखा समिति बैठक स्थगित

अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौ, श्रावण ८ - फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट एमआरपी छाप्न दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबारे छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
बैठकको कोरम पुर्‍याउन १६ सदस्य आवश्यक भएपनि १० जनामात्र बैठकमा उपस्थित थिए । समितिका केही सदस्यले ओबर्थर कम्पनीको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउदै छानबीनको माग गरेपछि समितिले प्रकृया अघि बढाएको हो । ओबर्थरले प्रयोग गर्ने कागजको गुणस्तर र सुरक्षा चासोबारे बिशेषगरी मधेसवादी दलका सभासदले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् ।
बैठकमा भाग लिन आएका समितिका सदस्य कांग्रेस सभासद अजय चौरसीयाले एमआरपी छपाइबारे थप छलफल हुनुपर्ने बताउदै परराष्ट्रमन्त्री र सचिवलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए । उनले परराष्ट्रले बुझाएको कागजात समेत स्पष्ट नभएको बताए ।
बैठकमा माओवादीका सभासदहरु अनुपस्थित थिए । माओवादी सभासदहरुले छपाइ प्रकृया अघि बढिसकेकाले छलफल गरिरहनुनपर्ने तर्क गरेको श्रोतले बतायो । एमालेका तर्फबाट लालवावु पण्डित मात्र उपस्थित थिए ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले समेत शुक्रबार आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले एमआरपी टेन्डर मूल्यांकन प्रकृयासम्बन्धी कागजात नदिएको बताउदै त्यसबारेमा बाहिरबाट ल्याएर भए पनि स्वतन्त्र विज्ञबाट छानबीन हुनपर्ने माग गरेकी थिइन ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनीलाई एमआरपी मुद्रण गर्ने सम्बन्धमा बुधबार पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ओर्बथरलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने सम्बन्धमा गरेको पूर्वनिर्णयलाई यथावत राखेको निर्णय लेखा समितिमा पठाएको छ । गत साउन २ गते परराष्ट्रले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
एमआरपीका लागि चार वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका थिए । ओवरथरले प्रति पासपोर्ट ३।५९ अमेरिकी डलर दरमा एमआरपी छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसअघि भारत सरकारसँग प्रतिपासपोर्ट चार डलरमा एमआरपी छाप्ने सहमति गरेकी थिइन् ।