केही प्रावधानमा बैंकर्सको असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, श्रावण १४ - समग्र रूपमा मौद्रिक नीति राम्रो भए पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स र बैंकिङ प्रणालीको विस्तारसम्बन्धी केही व्यवस्थाको बैंकर्सहरूले आलोचना गरेका छन् । बैंकर्सहरूले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन नलिने व्यवस्थाको भने प्रशंसा गरे पनि शाखा विस्तारको योजनाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकलाई अनुमति नदिने व्यवस्था गरेर संघको माग सम्बोधन भएको बताए । 'पूर्वाधार विकासका लागि साझेदारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन अनुमति दिनु तर्किक हुनुपर्छ,' बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणाली र लघुवित्त कार्यक्रम प्रोत्साहन गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । तर लुघवित्तको भिन्दै विभाग खोल्नुपर्ने र नयाँ शाखा खोल्दा केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भने झन्झटिलो भएको बताए । 'नयाँ शाखा खोल्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रबाट समस्या भोग्नुपर्छ,' सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजनसिंह भण्डारीले भने ।

शाखा विस्तारबारे केन्द्रीय बैंकबाट भएको नयाँ व्यवस्था तार्किक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका ठाउँमा पहुँच पुर्‍याउन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न शाखा विस्तारमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको

छ । यसअघि विस्तारको योजनाको जानकारी शाखा खोल्नका लागि पर्याप्त थियो । कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा कर्जा बढाउन नीतिले गरेको व्यवस्थाको बैंकर्सले आलोचना गरे । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी र अन्य माथिल्ला कर्मचारीको तलब सीमा तोक्ने र प्रवर्द्धक सेयरलाई कर्जा धितोसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि आलोचना गरे ।

नीतिले ५० प्रतिशत शेयर मात्र धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिले कम प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा दिइने कर्जा सिमा विकास बैंकका लागि २ बाट बढाएर २ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीको १ दशमलव ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । तर बाणिज्य बैंकको ३ प्रतिशत रहेकोमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । मौदि्रक नीतिले निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च कर्मचारीको तलब र सुविधाको बारेमा आवश्यक प्रावधान ल्याउने जनाएको छ । जुन मुलुकको वित्तीय

प्रणाली सुहाउँदो र पारदर्शी हुने जनाइएको छ । बैंकर्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम चुनौतीपूर्ण भएकाले धेरै सुविधा लिनु सामान्य भएको बताए । 'धेरै तलब दिने बैंकले ठूला समस्याहरू भोगेका छैनन,' भण्डारीले भने, 'कम तलब दिने सरकारी बैंकले धेरै वित्तीय संकट भोगेका छन् ।' सुन आयातका बारेमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि राखे । नीतिले सुनचाँदी व्यवसायी संघको सिफारिसमा व्यवसायीले पनि सुन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकर्स संघको सिफारिसमा बैंकले सुन ल्याउन पाउँथे ।