संविधान जारी गर्न नयाँ कार्यतालिका

काठमाडौँ, साउन २ गते । संविधानसभाले संविधान निर्माणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी २०६७ चैत मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने योजनासहितको नयाँ कार्यतालिका सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

संविधानसभा नियमावली २०६५ को नियम १४९ को उपनियम -४) बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार आइतबार संविधानसभाको बैठकले कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको हो । सभाको कार्यतालिकामा एघारौँ परिमार्जन गरिएको छ ।

सभाले तोकिएको दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नसकेपछि गत जेठ १४ गते सभाको कार्यावधि एक वर्ष थप गरिएको थियो ।

परिमार्जित कार्यतालिकाबमोजिम अब सभाले दस महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर सभाले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै बाँकी छन् ।

नयाँ कार्यतालिकाबमोजिम सभाले आगामी असोज मसान्तसम्म सबै विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू सुझाव र निर्देशनसहित संवैधानिक समितिमा पठाउनुपर्नेछ । संवैधानिक समितिले प्राप्त मस्यौदाहरूलाई एकीकृत गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा कात्तिक ३० गतेसम्म तयार पार्ने तोकिएको छ ।

त्यसपछि संविधानको पहिलो मस्यौदालाई सभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, जनताको राय लिने, रायबमोजिम संवैधानिक समितिले परिमार्जन गरी संविधानको विधेयक सभामा पेस गर्ने र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अपनाई सभाले नयाँ संविधानको प्रस्तावनासहित सम्पूर्ण भाग सभाबाट पारित गर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

सभाबाट पारित नयाँ संविधानको विधेयकलाई सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रपतिले नेपाली जनतासमक्ष संविधान सार्वजनिक गरी संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने कार्ययोजना छ । कात्तिक ३० पछाडिका यी कामहरूको समयावधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सभाको गठन भएदेखि नै केही दलले संविधान होइन, सरकार निर्माण र शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी राजनीतिक सवाललाई प्राथमिकता दिएर सिर्जना र कायम राखिएका दलीय मतभिन्नता प्रवेश गरेका कारण संविधानसभाका काम अवरुद्ध भएका थिए ।

गत चैत २५ गतेदेखि संविधानसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । गत जेठ १४ गते मध्यरातमा व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्ने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि पनि हालसम्म बस्न नसकेको सभाको १०२औँ बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कार्यतालिका निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सर्वसम्मतिले पारित भए पनि संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विषयमा सम्मति धेरै टाढा देखिएको छ ।

आइतबार सभाको बैठक बस्नु अगाडि पनि सभाभित्रका दलहरूको असमझदारी र संविधानभन्दा तात्कालिक सत्तास्वार्थका खेलको प्रभाव देखिएको थियो ।

एक वर्ष म्याद थपिएपछि पहिलोपटक आगामी कार्ययोजना बनाउन बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सभा भवनमा पुगेर छलफल गर्नुभएको थियो तर अरू प्रमुुख दलका शीर्ष नेताहरू देखिनुभएन । बैठक अगाडि शीर्ष नेताहरू र जिम्मेवार दलहरू नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन निर्माणका बैठकहरूमा व्यस्त रहनुभएको थियो भने सभा भवनमा सभाध्यक्षको पहलमा भएको