सेनाका १५ जहाज 'ग्राउन्डेड' * जहाज खरिदका लागि दिएको ३९ करोड बैना रकम डुब्ने खतरा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण ११ - सेनाका २३ हवाई साधनमध्ये १५ वटाबिग्रिएकाले सञ्चालनमा छैनन् । यसरी 'ग्राउन्डेड' भएका १५ मध्ये ६ वटा मर्मत क्रममा छन् भने बजेट अभावमा बाँकी ९ त्यत्तिकै थन्किएका छन् । जंगीअड्डाले यसबाट आफ्नो 'अपरेसनल' तयारीमा असर पुगेको जनाएको छ ।

सेनाले हाल अपरेसनल कार्यमा खटाउन सक्ने अवस्थामा एउटा सुपरपुमा र दुईवटा बेल हेलिकप्टरमात्र रहेको जनाएको छ । सरकारलाई बुझाएको नेपाली सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी गोप्य वाषिर्क प्रतिवेदन सेनाले हालसम्म मर्मतमा मात्रै १९ करोड ६५ लाख २० हजार ६ सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार बिग्रेका सबै हवाई साधनको मर्मत गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।

प्रतिवेदनमा हवाई साधन अपर्याप्त रहँदारहँदै २०६६ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म सैनिक उडान, सैनिक उद्धार, फौजको तालिम, राष्ट्रिय समारोह, व्यापारिक साधारण, व्यापारिक उद्धारलगायतमा ६ सय ११ उडान गरेको जनाएको छ । यी उडानमा ४ करोड ९९ लाख २५ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ आर्थिक व्ययभार भएको सेनाले जनाएको छ ।

बेल र सुपरपुमा हेलिकप्टरबाट अपरेसनल कार्य ११८.४५ घन्टा, उद्धारमा ३१.४० घन्टा, विशिष्ट व्यक्तिका लागि ६५.०५ र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि ८९.२५ घन्टा गरी जम्मा १ सय ११ उडान भरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी उडान भर्दा ५ करोड ३७ लाख ३२ हजार २ सय ५० आर्थिक व्ययभार भएको जनाइएको

छ । सरकारले सैनिक हवाई निर्देशनालयलाई हालै महानिर्देशनालयमा स्तरोन्नति गरे पनि पूर्वाधार निर्माण र विकासमा कुनै पहल नगरेको एक सैनिक अधिकृतले बताए ।

शाहीकालमा सेनाका लागि चीनबाट एम-६० हवाईजहाज खरिद गर्ने भनी बुझाएको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्ने सम्भावना बढेको छ । बितेका ६ वर्षमा सरकारले ६ वटै फरक-फरक निर्णय गरेकाले बैनाको रकम डुब्ने सम्भावना बढेको जंगीअड्डा स्रोतले बताएको छ ।

रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले गत चैतमा आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा बैनाबापतको रकम नडुबोस् भनेर पहल गरेको बताइन् । 'पहिलेको सम्झौताबमोजिमको जहाजको साटो सैनिक प्रयोजनका जहाज दिन गरेको आग्रहलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो,' उनले भनिन्, 'उनीहरूले छिट्टै आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर छलफल गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् ।'

करिब पाँच वर्षअघि शाही सरकारका पालामा ६० सिट क्षमताका दुई जहाज ल्याउने निर्णय भएको थियो । त्यसमध्ये एक शाही परिवारका लागि विशेष आन्तरिक सज्जासहित र अर्को ठूलो संख्यामा सैनिक उतार्न प्रयोग गरिने हिसाबले निर्माण गर्न लगाइएको थियो । प्रतिजहाज एक

करोड ५९ लाख १३ हजार ६ सय अमेरिकी डलर (करिब सवा अर्ब रुपैयाँ) का दरले खरिदका लागि तत्कालीन सरकारले ५५ लाख १० हजार ६ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब ३९ करोड रुपैयाँ) बैना रकम बुझाएको थियो ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले श्वेतपत्र जारी गरी जहाज खरिद नगर्ने नीति लिएपछि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ०६३ साउन २९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक उड्डयनमा प्रयोग गर्ने गरी जहाज ल्याउने गरी बाँकी किस्ता अर्थ मन्त्रालयले तिर्ने निर्णय गरे पनि अर्थले भुक्तानी दिन

मानेन । ०६४ असोज २१ को मन्त्रिपरिषद्ले एउटा मात्र जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । पूर्वरक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले जहाजको साटो दुईवटा हेलिकप्टर किन्न गरेको प्रयास पनि सफल भएन ।

सेनाका हवाई साधनहरू

चालू अवस्थामा

एनए-०४१ : एम २८ स्काई ट्रक

एनए-०४८ : एम २८ स्काई ट्रक

एनए-०४९ : बीएन२टी आइल्यान्डर

एनए-०३१ : ३१६ बी एल्वेट

एनए-०३४ : ३१६ बी एल्वेट

एनए-०३८ : एम-१७-१ बी

एनए-०४७ : एसए ३१५ लान्सर

एनए-०५३ : एमआई-१७ भी ५

मर्मतसम्भार भइरहेका

एनए-०२० : एचएस ७४८ एभ्रो

एनए-०२८ : एसए ३३० जे पुमा

एनए०२९ : ३१६ बी एल्वेट

एनए-०३९ : एसए ३१५ ए चिता

एनए-०४५ : एएस ३५० बी ३ इकुरिउल

एनए-०४६ : एसए ३१५ लान्सर

व्यापक मर्मत आवश्यक

एनए-०३० : ३१६ बी एल्वेट

एनए-०३३ : एएस ३५० बी २ इकुरिउल

एनए-०३५ : ३१६ बी एल्वेट

एनए-०५० : बीएन २ टी आइल्न्डर

एनए-०४२ : एमआई १७-१ बी

दुर्घटनाग्रस्त

एनए-०४४ : एमआई-१७ भी ५

एनए-०४३ : एमआई-१७

एनए-०५१ : एएलएच

एनए-०५२ : एएलएच