गाउँ लक्षित मौद्रिक नीति

गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौ, श्रावण १३ - सहर लक्षित बैंकिङ सेवा र जग्गा केन्द्रित लगानी निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रमसहित नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नीतिपछि मध्यम वर्गलाई आवास कर्जा केही खुकुलो हुनेछ भने ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सहज वित्तिय सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने छ ।

नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गरी घरकर्जालाई केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । अब सर्वसाधारण र संयुक्त आवास बनाउन चाहनेलाई ऋण सहज हुनेछ । हाल वित्तिय संस्थाहरूले घरकर्जा प्रायः बन्द गरेका छन् । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने केन्द्रीय बैंकले निर्देशिकामार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

जथाभावी प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जमिन कम हुँदै गएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिको लक्ष्य छ । वित्तिय संस्थाहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गामा लगानी गर्न पाउने छैनन् । बढी लगानी भएमा २ वर्षमा सीमाभित्र झारिसक्नुपर्ने छ । राजधानी र सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बैंक ऋणको भरमा प्लटिङ गरी बिक्रिवितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि भविष्यमा खाद्य संकट आउनसक्ने देखिएकाले यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गाउँमा वित्तिय सेवा पुर्‍याउन सरकारले तोकेका २२ दुर्गम जिल्लामा कारोबार गर्न चाहने वित्तिय संस्थालाई थप पुँजी राख्नु नपर्ने व्यवस्थासँगै १ करोडसम्म निब्र्याजी ऋणसमेत दिने व्यवस्था नीतिले गरेको गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए । 'वित्तिय समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन यो व्यवस्था गरिएको हो,' नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने । वित्त कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोले चुक्ता पुँजी थप्नु नपर्ने भएको छ ।

वित्तिय संस्थाले दुर्गम जिल्लाका सदरमुकामबाहिर शाखा खोल्दा १ करोडसम्म निब्र्याजी कर्जा सेवा दिने घोषणा पनि नीतिले गरेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्न दुर्गम जिल्लामा एक र राजधानीबाहिर अन्य कुनै स्थानमा एक गरी दुई शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ । 'दुर्गममा एक र अन्य कतै एक गरी दुई शाखा खोलेपछि मात्रै उपत्यकामा एउटा शाखा खोल्न पाइनेछ,' नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि उपत्यकाबाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा शाखा खोलेपछि काठमाडौंमा खोल्न पाइन्थ्यो । यसैगरी शाखा खोल्दा केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराएमात्रै पुग्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यसले नयाँ खुलेका र खुल्ने तयारीमा रहेका बैंकहरूको शाखा विस्तार अहिलेजस्तो सहज र व्यापक हुने छैन ।

केन्द्रीय बैंकले पहिलोपल्ट बैंक वित्तिय संस्थाको स्वास्थ्य तत्काल पत्ता लगाउन ती संस्थाको संवेदनशीलता मापन गर्ने 'स्ट्रेस टेस्ट' नामक जोखिम मापन विधि सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । हालै युरोपमा आर्थिक संकट देखिएपछि यसै विधिमार्फत बैंकहरूको परीक्षण गरिएको

थियो । नेपालमा भने यो व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको हो ।

नीतिले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्रमा लगानी बढाउने पुरानै वाचा पुनः दोहोर्‍याएको

छ । सेयर धितो राखी ऋण लिनेहरूलाई नीतिले मिश्रति प्रभाव पारेको छ । कर्जा सीमा गणना गर्दा केही खुकुलो गरिएको छ भने संस्थापक सेयर धनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन पाउने छैनन् । नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई अर्को वित्तिय संस्थामा ब्याज पाउने गरी खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको

्रछ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिई नियतवश नतिर्ने ऋणीको राहदानीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा छ । 'नीति सन्तुलित नै लाग्यो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने ।

नीतिले पुनर्कर्जादर घटाएको छ भने बैंक दर बढाएको छ । पुनर्कर्जादर शून्य दशमलव ५ प्रतिशत घटेको छ भने बैंक दर पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बढेको छ । दुवै दर ७ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । यसबाट पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको ब्याजदर नघट्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 'हामीले उद्योग क्षेत्रको कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेका थियौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने, 'सरसर्ती हेर्दा हाम्रा माग समेटिएका छैनन् ।' नीतिले ट्रस्ट रिसिट कर्जाको अवधि ९० बाट १ सय २० दिन पुर्‍याएको छ । 'निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन र त्यसले व्यवसाय फस्टाउन सक्ने देखिँदैन,' चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने । पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई निकै सरलीकरण गरे पनि ब्याजदर घट्ने कार्यक्रम भने समेटेको देखिँदैन । 'तरलताको अवस्थामा सुधार भएकाले ब्याजदर घट्नेछ,' गभर्नर खतिवडाको भनाइ छ ।

तरलता अवस्थामा भएको सुधारसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पछिल्लो १ महिनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको तथ्यांक गभर्नरले सार्वजनिक

गरे । 'कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ भने शोधनान्तर घाटा ५ अर्बभन्दा बढ्ने छैन,' खतिवडाले भने । अर्को आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर बचत हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकको छ । आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष भने १० दशमलव ५ प्रतिशतले बजार भाउ बढेको जनाएको छ ।

नीतिमा स्तरोन्नति हुन चाहने वित्तिय संस्थाका लागि निर्देशिका तयार पार्ने जनाएको छ भने गाभ्ने र गाभिने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिन सहुलियत दिने उल्लेख छ । पूरा बजेट नआएको अवस्थमा पनि मौदि्रक नीति कार्यान्वयनमा भने कुनै असर नपर्ने गभर्नर खतिवडाले वताए । 'वित्तीय नीति नै नभएको अवस्था नरहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछैन,' उनले भने, 'तर पूरा बजेट आएपछि मौदि्रक नीति पनि समायोजन गरिने छ ।'