तामाकोसीमा पैसाबिनै ठेक्का

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण १० - विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगवाट) मा वित्तीय व्यवस्थापन र परामर्शदाताको टुंगो नलगाईकन आगामी बिहीबार सिभिल संरचनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा पहिलो नम्बरमा परेको चीनको सिनो हाइड्रोसँग आयोजनाले सम्झौता गर्न लागेको हो । सिनो हाइड्रोले सिभिलमा १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँको सिभिल संरचनाको ठेक्का हुँदा उक्त चिनियाँ कम्पनी ११ प्रतिशत कममा आएको हो । आयोजनाको कुल ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म सरकारले ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । ऋणतर्फका बाँकी रकममध्ये कुनै पनि वित्तीय संस्थासँग सम्झौता हुन सकेको छैन ।

आयोजनामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने भनेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण सम्झौताका बखत आएर कडा सर्त राखेपछि वित्तीय व्यवस्थापन अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । १० अर्ब ऋण लगानीका लागि समझदारी भएको कोषसँग सम्झौता हुन नसक्दा नेपाल टेलिकम (६ अर्ब), नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थान (२/२ अर्ब) रुपैयाँ बराबरका ऋण पनि अन्योलमा परेका छन् ।

सामान्यतया आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण-पुँजी दुवैको बन्दोबस्त भइसकेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता हुने गर्छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौताको दुई दिनअघि मात्रै सेयरधनी सम्झौता सोमबार गर्दै छ । सेयरधनीपछि ऋण सम्झौता र त्यसपछि मात्र ठेक्का सम्झौताको कार्यसूची हुनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी ठेकेदारसँग सम्झौता हुनुअघि नै परामर्शदाता नियुक्ति हुनुपर्ने प्रक्रिया पनि आयोजनाले पूरा गरेको छैन । अघिल्लो वर्षको असार महिनादेखि सुरु भएको आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता पनि अनुमानित बजेटभन्दा बढी परेका कारण नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

ठेकेदारले निर्माण गरेको कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने, ठेकेदारलाई राय सल्लाह र निर्देशन दिने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कार्य परामर्शदाताको हो । यस्तो जिम्मेवार निकायको नियुक्तिबिना नै ठेकेदार सम्झौता हुनुले आयोजनाको गुणस्तरमा ह्रास आउने हो कि भन्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदार साइटमा गइसकेपछि तोकिएको दिनमा निर्माणका नक्सा दिन सकिएन भने ठेकेदारको काम रोकिन्छ, उसले समयावधि बढाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति माग्ने स्थिति हुन सक्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन नभइकन ठेकेदार परिचालन हुँदा भुक्तानी दिन सकेन भने ब्याज र थप समयको रकम दाबी गर्दै ठेकेदार मध्यमस्र्याङ्दीमा जस्तै एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्न सक्ने स्थितिप्रति पनि ती अधिकारीले सचेत गराए ।

'ठेक्का तोडेर पुनः सम्झौता गर्दा अवस्था के हुन्छ भन्ने हामीले मध्यमस्र्याङ्दीमा भोगिसकेका छौं,' उनको भनाइ थियो, 'वित्तीय व्यवस्थापन र परामर्शदाता नियुक्ति बिना आयोजनाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् ।'

आयोजनाका अर्का एक अधिकारीले भने ठेकेदारसँग हुन लागेको सम्झौता नियमित प्रक्रिया भएको बताए । नियमानुसार सम्झौता गर्न ढिला भइसकेको र ठेकेदारले राखेको करिब ४५ लाख अमेरिकी डलरको बिड बन्डको म्याद पटक-पटक थप भएको र अनावश्यक लागत नियन्त्रण गरी ठेकेदारलाई नउम्काउन सम्झौता गर्न ढिला भइसकेको उनको भनाइ थियो । 'सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार टेन्डर खोलेको १५ दिनभित्र ठेक्कापट्टा भइसक्नुपर्नेमा अझ ढिला भएको छ,' उनले भने, 'बिडको म्याद थप गर्दा गर्दै समस्या हुन्छ ।'

प्राधिकरणले गत मंसिर २२ गते सिभिलको ठेक्का खोलेको थियो । ठेक्कामा सहभागी ५ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम चिनियाँ सिनो हाइड्रोको छ ।

सञ्चय कोषलगायतका ऋणदाता संस्थाहरूसित ऋणसम्बन्धी कुराकानी अघि बढेकाले छिट्टै सम्झौता हुन लागेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने, 'एकदम नियमित प्रक्रियाअनुसार काम गरिएको छ, यसमा दायाँबायाँ केही छैन ।'

वित्तीय व्यवस्था टुंगो नलागे पनि सम्झौता हुन सकिने र प्राधिकरणले बनाएको चिलिमेमा पनि यस्तो व्यवस्थाबिना नै ठेकेदारसँग सम्झौता भएको ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।

उनले परामर्शदाता नियुक्तिअघि आयोजना प्रमुखले नै परामर्शदाता (इन्जिनियर) को काम गर्ने र नियुक्ति भइसकेपछि ठेकेदारलाई त्यसको जानकारी दिने गरी जाँचोपाँजो मिलाइएको बताए । सम्झौता भएर परिचालित हुने ठेकेदारले चार, पाँच महिना प्रवेश मार्गको सर्भे गर्ने र आगामी चैत- वैशाखदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने उनले बताए ।