कसैले बहुमत ल्याएनन् / अब के हुन्छ ?

काठमाडौ, श्रावण ५ - प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका माओवादी र काँग्रेस दुवैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कुल ५ स ९९ को सदस्य संख्या मध्ये उपस्थित ५ सय ९२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ६ सय ४२ र काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले उपस्थित ५ सय ९७ मध्ये १ सय २४ मत मात्र पाएपछि दुवै जना पराजित भए ।

तेस्रो उम्मेदवारको रुपमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीले तोकेको ४ सय १ (दुइ तिहाइ बहुमत) को समर्थन जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन ।

यसरी उम्मेदवारहरु मध्ये कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अबस्थामा संविधानसभा (व्यबस्थापिका-संसद) को कार्य सञ्चालन नियमावलीले मत विभाजन प्रकृयालाई बहुमत नपुर्याएसम्म दोहोर्‍याइरहने व्यवस्था गरेको छ ।

खनालको उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेको अबस्थामा अव मैदानमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेल बाँकी रहेका छन् । दाहाल र पौडेलकै बीच अगामी शुक्रबार १ बजे सुरु हुने मतदान प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

अवको निर्वाचनमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यद्यपी एमाले अध्यक्ष खानल र प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म बहुमतीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

एमालेले आफ्नो यो अडान फेरेन भने मधेसवादी दल र माओवादी मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने संभावना बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । काँग्रेसले माओवादी र एमाले मध्ये कुनै एकलाई साथमा नलिइ सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन सक्दैन । तर, काँग्रेसका पौडेलले प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारमा आफ्नो पार्टीले सघाएको र २२ दलीय गठबन्धन नतोडिएको बिश्लेषण गर्दै आफ्नो जीत सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन् । अवको राजनीतिक दिशा एमालेको भूमिकामा निर्भर रहनेछ ।

परिच्छेद ४ नियम ७ बुंदा ८ उपनियम ३ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ:-

नियमावलीको (८) उपनियम (३) बमोजिम प्रध्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्राप्त प्रस्ताव माथि व्यवस्थापिका-संसदको निर्णय मतविभाजनद्वारा हुने । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि निर्धारित दिनको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रfप्त गर्नु पर्ने बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लागि अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ । यस उपनियम बमोजिमको प्रक्रिया कुनै प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने बहुमतबाट पारित नभएसम्म जारी रहनेछ ।