पाठ्यपुस्तक खरिदमा प्रअलाई कमिसन

काठमाडौा, साउन २ गते । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक -प्र.अ.) हरूले पाठ्यपुस्तक खरिदमा मोटो कमिसन लिएको प्रमाणित भएको छ ।

शिक्षा विभागले पाठ्यपुस्तक वितरण अनुगमन व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई चितवन र कास्कीमा अनुगमन गर्न पठाएको थियो ।

अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चितवन तथा कास्कीका कतिपय प्रअहरूले निजी प्रेसले छापेको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्दा पाएको कमिसन बुझेको सहजै स्वीकारेको उल्लेख छ । विभागले प्रतिवेदन अझैसम्म गोप्य नै राखेको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्दा विद्यालयले कमिसन पाउादैनन् । तर, निजी प्रेसले छापेका पाठ्यपुस्तक खरिद गर्दा स्थानीय विक्रेताहरूले ३० प्रतिशतसम्म र प्रअहरूले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कमिसन पाउने गरेका छन् ।

गोरखापत्रले कमिसनको लोभमा सरकारी विद्यालयका प्रअहरूले निजी प्रेसले छापेका पाठ्यपुस्तक खरिद गरेको भनी जेठ १ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सो समाचार प्रकाशित भएपछि शिक्षामा लगानी गर्दै आएका विदेशी दातृ निकायहरूका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरूलाई अनुदान रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

विभागले कक्षा १-८ का ६० लाख विद्यार्थीका लागि ८० करोड रुपियाा जिल्लाहरूलाई पठाएको थियो । चालु शैक्षिक सत्रमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रेसले करिब २० लाख सेट पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

पुराना पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरी बााकी ४० लाख सेटको रकम प्रअहरूले नै पचाएको आशङ्का गरिएको छ भने उच्च कमिसनको प्रलोभनमा सरकारी विद्यालयका प्रअहरूले निजी प्रेसले छापेका पाठ्यपुस्तक गैरकानुनीरूपमा खरिद गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

चितवनका कतिपय प्रअहरूले आफूले बुझेको कमिसन कक्षाकोठाको पूर्वाधार निर्माण, कार्पेट र शैक्षिक सामग्री खरिदमा खर्च गरेको पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजी प्रेसले ६० ग्रामेज र जनक शिक्षाले ७० ग्रामेजको कागज प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर निजी प्रेसले छापेका पाठ्यपुस्तकको कागज पातलो तथा गुणस्तरहीन छपाइ भएको तथ्यलाई अनुगमन प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । निजी प्रेसले छापेको पाठ्यपुस्तकको आवरणमा तोकिएको भन्दा भिन्न रङमा छापिएको पाइएको छ ।

निजी प्रेसले छापेका कतिपय पाठ्यपुस्तकको आवरण पृष्ठमा एउटा कक्षा उल्लेख हुने तर भित्र अर्काे कक्षाको पाठ्यसामग्री रहेको समेत पाइएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।

कास्कीमा स्वीकृत नै नपाएको निजी प्रेसले समेत पाठ्यपुस्तक छपाएर बिक्री वितरण गर्न सकेको तथ्यलाई पनि प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्न जनक शिक्षाबाहेक निजी क्षेत्रका १३ वटा प्रेसलाई स्वीकृति दिएको छ ।

निजी प्रेसले गैरकानुनीरूपमा गैाडाकोटबाट चितवनमा लगेर पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको र स्वीकृति नै नपाएका प्रेसहरूले समेत पाठ्यपुस्तकको स्क्यानिङ गरेर छपाइ गरेको कुरालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रले छापेका पाठ्यपुस्तकको मूल्य एउटै भएकाले उनीहरूलाई पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग हुने कागजसमेत समानस्तरको हुनुपर्ने, निजी प्रेसले गुणस्तर र छपाइमा सम्झौता गर्न नहुने, जनक शिक्षा र निजी प्रेसलाई क्षेत्र विभाजन गरी वितरणको जिम्मा दिइनुपर्ने, विद्यार्थी आफैाले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, पुस्तक छपाइ गर्दा प्रेसमै अनुगमन गरी छपाइको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू प्रतिवेदन दिइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक हरिबोल खनालले बदमाशी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेरै अनुगमन गरिएको बताउादै भन्नुभयो, "अब समितिको बैठकमा प्रतिवेदनहरू पेस गरिनेछन् । बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न हामी दृढ छौा ।"