कार्कीले कानुनविपरीत रिहा गरेको थप तथ्य प्राप्त

काठमाडााै, साउन २ गते । भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बित न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पनि कानुनविपरीत सामान्य धरौटी लिई दुई अभियुक्तलाई रिहा गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

काठमाडााै घट्टेकुलोका सचिन गुप्तामाथि गोली प्रहार गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तद्वय भीमसेन पण्डित र रोहित पलविन अग्रवाललाई काठमाडौाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कार्कीले जनही २५ हजार रुपियाा धरौटी लिई रिहा गर्नुभएको थियो ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तहरू कसुरदार नदेखिएको र मिसिल संलग्न कागजातबाट चोटपटक लागेको कुरा पुष्टि हुन बााकी रहेको भन्दै न्यायाधीश कार्कीले २०६५ असार १० गते अभियुक्तद्वयलाई उक्त धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामुक्त गर्ने आदेश गर्नुभएको थियो ।

त्यस मुद्दामा अभियुक्तद्वयलाई पााच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको थियो । मागदाबी अनुसार अभियुक्तहरू थुनामा पठाउनुपर्ने भए पनि न्यायाधीश कार्कीले सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्नुभएको बताइएको छ ।

यिनै अभियुक्तलाई उहााले अपहरण र शरीर बन्धकसम्बन्धी अर्काे दुई मुद्दामा पनि जनही एकलाख २५ हजार र ३५ हजार रुपियाा धरौटी लिई छाड्ने आदेश गर्नुभएको थियो । यी अभियुक्तविरुद्ध दायर तीनैवटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश कार्कीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आˆना सहकर्मी अभियुक्तहरूलाई छुटाएको वयान डा. भक्तमान श्रेष्ठका तीन अपहरणकारीले दिएपछि न्यायपरिषद्ले त्यस विषयमा प्रारम्भिक छानविन गरेको थियो । परिषद्को प्रारम्भिक अध्ययनबाट न्यायाधीश कार्कीले कानुनको गलत व्याख्या गरी अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको पाइएपछि निलम्बन गरिएको थियो ।

कानुनको स्पष्ट व्याख्या वा अर्थलाई छाडेर बलपूर्वक अर्काे व्याख्या वा अर्थ गरी त्यो आदेश गरिएको र न्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव भई न्यायमा विचलित भएको पाइएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै परिषद्ले यही असार ३१ गते न्यायाधीश कार्कीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस प्रावधानअनुसार पााच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने व्यक्ति रहेका अभियुक्त पण्डित र अग्रवाललाई न्यायाधीश कार्कीले थुनामा नपठाई सामान्य धरौटीमा रिहा गरेको न्यायपरिषद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

ती मुद्दाका अभियोजनकर्ता तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल सुरेन्द्रबहादुर थापाले सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती नदिएको रहस्य पनि खुलेको छ ।

थुनामा पठाउनुपर्ने व्यक्ति तारेख वा धरौटीमा रिहा भएपछि मुलुकी ऐन १७ नम्बरबमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने सामान्य नियमलाई सरकारी वकिलले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

न्यायपरिषद् सचिव जीवनहरि अधिकारीले त्यस विषयमा छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको अध्यक्षतामा गठित समितिले ती सबै पक्षलाई छानविन गर्ने बताउनुभयो । कहाा क-कसले कानुन एवं आचरणविपरीत कार्य गरेका छन् ती सबैको छानविन गरिने पनि उहााले जानकारी दिनुभयो ।