माओवादीद्वारा सहमतिका आधार सार्वजनिक

माओवादीद्वारा सहमतिका आधार सार्वजनिक
काठमाडौँ, असार २६ गते । एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले तात्कालिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका निम्ति शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणबारे सहमतिका आधारहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

सहमतिका आधारहरू प्रस्तुत गर्दै माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशअनुरूप सहमतीय आधारमा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।

जेठ १४ गते भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार दुई बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा माओवादीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग अन्य दलले राख्दै आएको सन्दर्भमा माओवादीले आˆना धारणा बाहिर ल्याएको हो ।

सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष तथा दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि सङ्ख्या तोक्ने कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । अर्को एक महिनामा समायोजन गरिने र अन्यलाई अलगअलग रूपमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूलाई विशेष समितिको मातहतमा राख्ने कुरालाई तत्कालै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, लडाकूलाई सोधेर सार्वजनिक जीवन बिताउन चाहने, समायोजनमा जान चाहने र शारीरिक रूपमा अशक्तहरूलाई छुट्टयाएपछि समायोजन हुने सङ्ख्या तय हुने जानकारी दिइएको छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई समेत सन्दर्भका रूपमा अध्ययन गर्दै नेपालको शान्तिप्रक्रियाको मौलिकतामा आधारित समायोजनको स्टान्डर्ड नम्स् सहमतिको आधारमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

लडाकू समायोजनबारे सातबुँदे प्रस्ताव गर्दै माओवादीले लडाकूलाई समावेश गरी राज्यको विशेष सुरक्षा निकाय वा सुरक्षाबल गठन गर्नु समायोजनको सन्दर्भमा सबभन्दा सरल, सहज र उपयुक्त मोडल हुनसक्छ भनेको छ ।

शान्तिप्रक्रियाका कामहरू र संविधान निर्माणको कार्य सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने, नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा केही समयअघि नै लडाकू समायोजन र पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । साथै लडाकू समायोजन कार्य नसकिएसम्म अनमिनको अवधि थप गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।