युनिटी छानविनमा सुस्तता

 जेष्ठ १७ - सरकारी उदासिनताका कारण युनिटी प्रकरण छानविनमा सुस्तता आएको छ । युनिटीको कारोवार र गतिविधीवारे छानविन गर्न गठित समितीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको एक साता वितिसक्दा पनि सरकारले थप अनुसन्धान र दोषीमाथि कारवाहीका लागि पहल गर्न सकेको छैन ।
युनिटी प्रकरण चर्किनासाथ अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितीले अध्ययन सकी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितीले विभिन्न एक दर्जन अभियोगमा अनुसन्धान केन्दि्रत गर्नुपर्ने भएकाले 'बहुनिकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिती अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने' राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म समिती गठन गर्न सकेको छैन् । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्रीले उच्चस्तरको समितीमार्फत नै युनिटी प्रकरणको छानविन हुने आश्वासन दिएको समितीमा रहेका एक सदस्यले बताए । 'त्यति गम्भिर मुद्दा छानविनका लागि अहिलेसम्म पनि कुनै संयन्त्र नबन्नु आश्चर्यको विषय भएको छ,' उनले भने ।
नेटवर्किङ मार्फत विभिन्न कारोवार गर्दै आएकाले कुनै एक मुद्दामा मात्रै अनुसन्धान गरेर सम्भव नहुने निचोड निकाली छानविन समितिका पदाधिकारीले आधा दर्जनबढी संस्थाले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएकाले अनुसन्धानमा संलग्न सबै निकायका प्रतिनिधी सम्मिलित समन्वय समिती गठन गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए । 'कागजात एकैथरीका छन्, एउटाले के गर्‍यो अर्कोलाई थाह हुनुपर्छ, उनले भने, 'यस्तो वृहत मुद्दामा समन्वय नभई हुँदै हुँदैन ।
युनिटी प्रकरणका वारेमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजश्व अनुसन्धान विभागका उप महानिर्देशक राममणी दुवाडीको संयोजकत्वमा छानविन समिती गठन गरेको थियो । समितीमा राष्ट्र बैंक र विमा समितीका अधिकारी पनि सम्मिलित थिए ।
समितीले अनुमतीविना गैर कानुनी बैकिङ कारोवार, विमा र शेयर विक्री र विदेशी विनिमय गरेको ठहर सहित थप छानविनका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा फिना वल्र्ड सहकारीले गैरकानुनी कारोवार गरेको, युनिटिले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) गरेको तथा कम्पनी ऐन  र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन समेत उल्लंघन गरेको देखिएको जनाएको छ । नेटवर्क मार्केटिङ, राजस्व चुहावट तथा अनुमति नदिएका वस्तुको मार्केटिङ गरेको विषयमा समेत छानविन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समिती संयोजक एवं राजस्व अनुसन्धान विभागका उप महानिर्देशक राममणी दुवाडीले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समितीको काम सकिएको प्रतिक्रिया दिए । 'बाँकी मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो, प्रक्रिया चल्दै होला,' उनले भने । युनिटी प्रकरणमा राजस्व छली र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजस्व चुहावटको विषयमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन जारी राखेको उनले बताए । तर जटिल मुद्धा भएकाले लामो समय समेत लाग्नसक्ने भन्दै उनले विभागको छानविनमा सुस्तता नआएको दावी गरे । 
युनिटीले सम्वन्धित निकायको अनुमतीविना करिव एक दर्जन कारोवार गरेकाले केन्दि्रयस्तरबाटै समेत अनुसन्धान अघि बढाईनुपर्ने सुझाव राजस्व, राष्ट्र बैंक र विमा समिती प्रतिनिधी सम्मिलित टोलीले दिएको थियो  । यस विषयमा समेत सरकारले चासो दिएको छैन । प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेपछि अहिले प्रशासन, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थानिय टोलीले मात्रै अनुसन्धान जारी राखेको छ । तर छानविन उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढ्न नसकेको एक सहभागीले जानकारी दिए । 'केही दिनदेखि कागजात र भेटिएका फाईलमात्रै केलाउने काम भएको छ,' उनले भने ।
सदस्यहरु र ती मतहरुका थप सदस्यहरुको कम्प्यूटरमा राखिएको विवरण अझै पत्ता लाग्न नसकेको उनले बताए । सदस्यहरुको नामावली राखिएको सफट्वेयर पासवर्डका कारण खुल्न नसकेको उनले बताए । 'सञ्चालक समितीका वाहेक माथिल्लो तहमा  को सदस्य थिए, मातहत को को बने, कतिले पैसा उठाए, कतिको डुब्यो, खुल्नै सकेन,' उनले भने । युनिटी मुख्यालयमा भेटिएका बाँकी कम्प्यूटर भने खुलेकाले त्यसकै आधारमा छानविन भइरहेको उनले बताए । स्थानिय टोलीले भने ठगी मुद्दामा मात्रै छानविन अघि बढाएको हो । ठगी मुद्धामा विगोको तीन गुनासम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । सामान्य दण्ड भएको मुद्दामा मात्रै कारवाही अघि बढेकाले संलग्नलाई छुटाउन खोजिएको आशंका बढेको हो ।
हिसाव डलरमा
उठेको आधा रकम कमिसनमा
नेटवर्किङ मार्केटिङ व्यवसायमार्फत लाखौ व्यक्तिबाट अर्बौ रुपैया संकलन गरेको युनिटीले आफ्ना सबै हिसाव किताब डलरमा राख्ने गरेको खुलेको छ । उठेको रकममध्ये आधा कमिसनमा वितरण भएको हिषाब राखेको पनि देखिएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा रहेको स्थानीय टोलीले युनिटी मुख्यालय जावलाखेलमा रहेका कम्प्युटर र नेटवर्किङ खोल्न सफल भएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । यसमा राजश्व अनुसन्धान विमाग र स्थानीय प्रहरी प्रमुख पनि छन् ।
'युनिटीले ३ लाख ६४ हजार सदस्यबाट ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर संकलन गरेको देखियो' सम्बद्ध श्रोतले भन्यो । यो प्रचलित विनिमय दरमा करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैया हो । त्यसरी उठेको रकमको आधा कमिसनमा जाने गरेको समेत पहिचान भएको छ । यसआधारमा २ करोड १० लाख डलर तत्काल कमिसनमा गइसकेको छ ।