सहमतिमा पुग्न सभामुखद्वारा सोमबारको म्याद/म्याद नथपिए निरंकुशताः सभामुख

काठमाडौ, जेष्ठ ८ -  सभामुख सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको म्याद थपका लागि संसदमा विधेयक अघि बढाउने विषयमा आगामी सोमबार भित्र सहमतिमा पुग्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबारबाट प्रक्रिया अघि नबढाए १४ गतेभित्र संशोधन प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने भएकाले उनले दलहरूलाई सहमतिको समय तोकेका हुन् ।
'मैले १० गतेभित्र एउटा मोटो सहमति गरिसक्नुहोस् भनेको छु, विधेयकको प्रक्रिया त्यो दिनबाट अघि बढाउ नै पर्ने हुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'मोटो सहमति भएको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा अन्य सहमतिहरू १४ गतेसम्म पनि गर्न सकिन्छ ।'
उनले म्याद थपका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुई विधेयक पेस भएको सन्दर्भमा कुन अघि बढाउने भन्नेमा पनि सहमति आवश्यक भएको बताए । 'एउटै अधिवेशनमा एउटै विषयका दुईवटा विधेयक पेस गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'विशेष गरी संसद सरकारले दिएको विजनेसमा चल्ने हो, त्यसैले सरकारी विधेयक प्राथमिकतामा पर्छ ।'
सत्तारूढ दल एमालेका सभासद धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गैरसरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । सामान्यतया एउटै विषयमा सरकारी विधेयक आएपछि गैरसरकारीलाई अघि बढाइँदैन । सरकारी छोडेर त्यसलाई अघि बढाउनका लागि सहमति चाहिन्छ । तर दुईवटै विधेयक अघि बढ्न सक्दैनन् । यदि एउटा विधेयक फेल भएको अवस्थामा फेरि अर्को प्रस्तुत गरेर म्याद थप्ने सम्भावना नरहेकाले सुरुमै दलहरूबीच सहमतिको खाँचो परेको हो । 
'प्रक्रियाको हिसाबमा पनि दुईवटा विधेयक अघि बढाएर प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने समय छैन,' उनले भने, 'दलहरूले छलफल गरेरै यसमा पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । राजनीतिकलगायत अन्य हिसाबले पनि त्यही सदनले केही दिनकै बीचमा एउटै विषयका दुईवटा विधेयकमा फरकफरक निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो प्रश्न पनि छ ।'
उनले दलहरूलाई म्याद थप्नुको विकल्प नरहेकाले सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन् । दलीय विवादले म्याद नथपिए जेठ १४ पछि निरंकुशता जन्मिने वातावरण तय हुने चेतावनी उनको छ ।
'म्याद थपिएन भने १४ पछि संवैधानिक र राजनीति हिसाबले अप्ठ्यारोे अवस्थामा प्रवेश गर्छौं,' उनले भने, 'त्यो अवस्था निरंकुशताका लागि धेरै उपयुक्त वातावरण हुन्छ ।' जननिर्वाचित संस्थ्ाा नभएको अवस्थामा यसअघि पनि निरंकुशताको जन्म भएकाले अब पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंका गरे । उनले दलहरू अझै पनि सहमतिमा पुग्छन् भन्नेमा आशावादी रहेको बताए ।
म्याद नथपिए संविधानसभा भंग नहुने तर्क जायज नभएको उनको टिप्पणी थियो । 'मरेपछि फेरि त्यसलाई
ब्युत्याउँछु भन्नु धेरै परको कुरा हो,' उनले भने, 'त्यसैले हाम्रो अगाडि आएको म्याद थप्ने विकल्प प्रयोग गर्नु नै बुद्घमिानीपूर्ण हो ।'
उनले म्याद नथपिएर संविधानसभा भंग भएको अवस्थ्ाा संसदको हैसियत कायमै रहने भन्ने तर्क पनि ठीक नभएको बताए । सेना समायोजन र सरकारको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको विवादले समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकिएको उनको निष्कर्ष छ । 'विवादका बाबजुद हामीले धेरै काम सकिसकेका छौं,' उनले भने, 'तर पछिल्लो समयमा राजनीति दलहरूबीचको विवादले गर्दा संविधानसभाको प्रक्रिया अवरुद्घ भयो ।' उनले दलहरूबीचको तिक्तता नचुलिएको भए जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने पर्याप्त समय भएको उनले बताए ।  समयमा संविधान बन्न नसकेकोमा सबै जनताप्रति क्षमा माग्दै नयाँ सहमति गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।