माओवादीद्वारा चिन्ता र आक्रोश व्यक्त

काठमाडौ, वैशाख ३१ - सहमतिका लागि बुधबार अन्तरक्रियामार्फत 'रोडम्याप' प्रस्तुत गरे पनि सत्तारूढ दलबाट 'सकारात्मक प्रतिक्रिया' प्राप्त नभएकोमा माओवादीले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । उसले अब भने लचक हुने ठाउँ नभएको उल्लेख गरेको छ ।
'हामी लचकताको पराकाष्ठामा पुगिसक्यौं,' उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले कान्तिपुरसँग भने, 'अब बाँकी सरकार चलाउनेको जिम्मामा छ ।' सत्तारूढ दलले आफूसँगको सहकार्य गरी शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउनप्रति माओवादीको आशंका छ । 'अब सत्तारूढ दलले के गर्छन्, त्यसमै भरपर्छ,' उनले भने, 'माओवादीलाई सँगै लैजानुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरूले नै जान्नुपर्छ ।'
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तरक्रियामा संविधान निर्माण, सेना समायोजन, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचनालगायतका विषयमा पार्टीको नीति प्रस्तुत गरेका थिए । दलहरूबीच मुख्य विवादको विषय सेना समायोजनलाई प्रतिपक्षमा आइसकेपछि माओवादीले पहिलोपटक चार महिनाको रोडम्यापमा हिँड्न तयार भएको धारणा आएको छ । दाहालका अनुसार, जेठ महिनाभित्रै पुनःस्थापना र समायोजनमा जानेलाई अलगअलग क्याम्पमा राख्न र अनमिनको थपिएको म्याद सकिनुअगावै चार महिनामा समायोजन सक्न तयार छ ।
यसबीचमा माओवादी र एमालेबीच अनौपचारिक फोनवार्ता भएको छ । अध्यक्ष झलनाथ खनाल माओवादी रोडम्यापलाई 'सकारात्मक' भन्नबाहेक तत्काल निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन् । 'झलनाथजीले हाम्रो रोडम्यापलाई सकारात्मक भन्नुभएको छ,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, 'कुराकानीबाहेक केही भएको छैन ।'
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म कुरै अघि नबढाउने माओवादीको औपचारिक निर्णयलाई सरकारले पूरै 'बेवास्ता' गरी 'प्रतिवाद' को तयारीमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिनहुँ भइरहेका सत्तारूढ दलसँगको छलफलमा 'राजीनामा नदिने' अडान दोहोर्‍याइरहेका छन् । माओवादीले आमहडताल फिर्ता, सहमतिका लागि रोडम्याप सार्वजनिक गरेको अवस्थामा उनको यो अडान रहिरहे छलफल नै अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । 'राजीनामा नदिएसम्म कुरा अघि बढ्दैन,' वैद्यको भनाइ छ ।
माओवादीको यो 'लचकता' लाई 'व्यवहार' मा हेर्ने भनाइ सत्तारूढ दलबाट आएको छ । के सहमति अघि सेना समायोजन, वाईसीएल अर्धसैनिक संरचना भंग गर्ने कुरा व्यवहारमा उतार्नु सम्भव छ ? यसमा सत्तारूढ दलको भनाइ स्पष्ट छैन, बरु लचिलो भएको अवस्थामा सत्तारूढ दलबाट 'बलमिचाइँ' प्रवृत्ति देखिन थालेको उसको बुझाइ छ । 'सत्तारूढ दलले केही गर्नु नपर्ने, हामी लचक भइरहने ?' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले बटमलाइन खुला गरिदिएका छौं, सत्तारूढ दलको इमानदारी अब देखिन्छ ।'
माओवादी आफैंले सबभन्दा जोडतोडले उठाएको संविधानसभा विघटन हुन नदिने प्रयासमा ऊ देखिन्छ । उसले निरन्तर सत्तारूढ दलले त्यसको विघटनमा लागेको आरोप लगाउँदै आए पनि अन्ततः म्याद थप्नबाट माआवादी भाग्न सक्ने अवस्था छैन । 'संविधानसभाकै निम्ति धेरै साथी र नेपाली जनताले ज्यान दिएकाले त्यो आफूलाई निकै प्यारो भएको' अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । उनको 'म्याद थपका विषयमा भने आफूहरू खतरापूर्ण अवस्थामा रहेको' भन्नु संविधानसभा विघटन गर्ने सोचतिर लक्षित छ । 'संविधानसभा म्याद थप्ने विषयमा छलफल गर्ने वातावरण नै बनेको छैन,' प्रवक्ता शर्माको भनाइ
छ, 'सरकार नै संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रको थलो बनिरहेको छ ।'
राजतन्त्रविरुद्ध लडेका दलहरूबीच सुरु भएको अर्को द्वन्द्वले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने कुरा दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर द्वन्द्व फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थकै लागि भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अन्तरक्रियामा अध्यक्ष दाहालले 'परिवर्तन, अग्रगमन, संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहने र नचाहने, धर्मनिरपेक्षता मान्ने र नमान्नेबीच लडाइँ परेको' दाबी गरे ।