गतिरोध यथाशीघ्र समाप्त गरः राष्ट्रसंघ

काठमाडौं, वैशाख २३ - संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव वान कि मुनले राजनीतिक गतिरोध यथाशीघ्र समाप्त गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन बुधबार पेस गर्दै विद्यमान प्रतिबद्घताप्रति निष्ठा र सम्झौताबाट तय गरिएको राजनीतिक समाधानले मात्र मुलुकले भविष्यका लागि सन्तोषजनक उपलब्धि दिन सक्नेमा उनको जोड छ ।  
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै जेठ १४ मा संविधान जारी नभए गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने तथा शान्ति सम्झौताविरोधी शक्तिहरूबाट नयाँ चुनौती आउने सम्भावना बढेको बताएका छन् । आपसी अविश्वास, अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र विगतमा भएका सम्झौताको कमजोर कार्यान्वयनले माओवादी सेना समायोजन तथा पुनःस्थापन नयाँ संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष र सत्ता साझेदारीसम्बन्धी विवाद थप जटिल बनाएको महासचिव मुनले उल्लेख गरेका छन् ।
'माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना, नयाँ संविधानका केही महत्त्वपूर्ण पक्ष र सत्ता साझेदारीसम्बन्धी विवादलाई आपसी अविश्वास, अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति विगतमा भएका सम्झौताको कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्रले थप जटिल बनाएको छ,' मुनको प्रतिवेदनमा छ । महासचिवले सुरक्षा परिषद् गत जनवरीमा पेस गरेको प्रतिवेदनपश्चात शान्ति प्रक्रियाको बाँकी मुख्य खाकाहरूमा खासै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
'जेठ १४ मा नयाँ संविधान जारी गर्न नसकिएको खण्डमा त्यसबाट उत्पन्न हुनेसक्ने गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटले चिन्तित तुल्याउनुका साथै त्यसबाट विस्तृत शान्ति प्रक्रिया र यसका घोषित लक्ष्यहरूलाई शान्ति सम्झौताविरोधी शक्तिहरूबाट नयाँ चुनौतीहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई टडकारो बनाएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनले राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको कार्यादेश थप गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म जानकारी नगराएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले कार्यादेश थप गर्न अनुरोध गरे त्यसलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्ने जनाएका छन् ।
'नेपाल आफैंले सञ्चालन गरेको शान्ति प्रक्रियाका पक्षहरूले अनमिनको सहयोग निरन्तर चाहेको स्पष्ट भयो,' प्रतिवदेनमा छ, 'दुःखको कुरा, यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सन्देश प्राप्त भएको छैन तर पक्षधरहरूको परामर्शमा नेपाल सरकारले अनमिनको कार्यादेश थप गर्न अनुरोध गरेको खण्डमा महासचिवले त्यसलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सुरक्षा परिषद्लाइर्ं सिफारिस गर्नु हुनेछ ।'
अनमिनको आगामी जेठ १ कार्यादेश समाप्त हुँदैछ । समय थप्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छैन । जेठ १४ अगावै माओवादी सेनाका सदस्यहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गरिएको र त्यसैको आधारमा यसअघि अनमिनको कार्यादेश थप भएको स्मरण गराइएको छ ।
माओवादी सेनाको व्यवस्थापनका लागि यथार्थपरक राम्ररी तयार गरिएको योजनाको आवश्यकतामा जोड दिँदै महासचिव मुनले यसमा सहयोग गर्न अनमिन तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी गर्ने तथा दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व समृद्घकिो उद्देश्यसहित आफैंले  गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सम्बन्धित पक्षलाई महासचिवले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'यसका अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न जटिल मुद्दाहरूको सकारात्मक समाधानका लागि धैर्यता र दिगो प्रयास आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले बुझेको छ,' प्रतिवेदनमा छ ।