कूटनीतिक र राजनीतिक कारणले एमआरपी छाप्न भारत

प्रधानमन्त्री स्पष्टीकरण, समयाभावका कारण टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी

काठमाडौं, २३ चैत(दैनिकी)

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध र राजनीतिक कारणले गर्दा मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छाप्न दिने निर्णय गरिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका-संसद र्सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले समयाभावका कारण टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिँदै भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेक्यूरिटी प्रेसमा एमआरपी छाप्दा कुनै चुहावट नहुने जिकिरसमेत गर्नुभयो । संसदीय समितिको निर्णयविपरीत पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी निर्णय गरेकामा समितिले प्रधानमन्त्री नेपालसँग आज स्पष्टी करण लिएको हो ।
बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यहरूले खरिदबिक्री ऐनविपरीत नै भारतलाई छाप्न दिनुको कारण राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा घाटा पुर्‍याउनु हो भन्दै सो निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गर्नुभएको थियो । समितिका सदस्य प्रहृलाद लामिछानेले लेखा समितिको निर्णय नमान्ने भए समिति नै विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले निर्देशन पनि नमान्ने र समिति पनि विघटन नगर्ने हो भने आफूले लेखा समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो ।
सदस्य पोष्टबहादुर वोगटीले मित्रराष्ट्रले भन्दैमा जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न नपाउने बताउनुभयो । अर्का सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले लेखा समितिको निर्देशन सरकारले कुनैपनि हालतमा मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सदस्य प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रक्रिया पूरा नगरी छपाइको काम अगाडि बढाइएको बताउँदै जनताले दिएको करको कसैले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन भन्नुभयो ।
सदस्य गायत्री शाहले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि जानीजानी गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो । बिनाटेन्डर एमआरपी खरिद नगर्न लेखा समितिले यसअघि दुइपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।
आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसअघि मन्त्री कोइरालालाई समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको भए तापनि अप्रजातान्त्रिकहरूको भीडमा नजाने भन्दै उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको थियो ।