भारतलाई एमआरपि छाप्न दिनु बाध्यात्मक: प्रधानमन्त्री

अनमिनको अभिलेखबाट सहयोग लिन खोज्दा त्यो सहज प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख

काठमाडौं, २६ चैत (दैनिकी)

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अत्यन्त छोटो समयमा नै निर्णय लिनुपर्ने परिस्थितिको बाध्यताले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपि)को अन्तिम समयमा टेन्डर रद्द गरी भारतलाई एमआरपि छपाइ गर्न दिनु परेको बताउनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिमा जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन सङ्गठन (आइकाओ) बाट जुलाई २०, सन् २००५ मा तय गरिएको प्रावधानअनुसार सदस्य मुलुकले १ अप्रिल (१९ चैत) २०१० देखि अनिवार्यरुपमा एमआरपि जारी गर्नुपर्ने र नेपालले पनि सोही व्यवस्थाअनुरुप प्रक्रिया बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले आफुले राजनैतिक र कुटनीतिक दबाबका कारण एमआरपि भारतलाई दिनुपरेको कुरा नबोलेको उल्लेख गर्दै आगामी अप्रिल १ तारिख (चैत १९ गते) नै एमआरपि जारी गर्नुपर्ने जनताप्रतिको राजनैतिक बाध्यता रहेको भनी गत चैत २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिमा बोलेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिहरुका निर्णयलाई सरकारले पालना गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले राज्यका तीनै अङ्ग अधिकारसम्पन्न छन्, एकले अर्काको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म हो, भन्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री नेपालले एमआरपिका सम्बन्धमा परिषद्ले बैठक गरी कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो।
उहाँले देशको संवेदनशील विषयमा सांसदहरु गम्भीर हुनु स्वाभाविक नै हो भन्नुहुँदै सरकारले आगामी दिनमा नेपाली नोट, राहदानी, प्रश्नपत्रलगायतका वस्तुहरु देशभित्रै छाप्न तीनवर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस खोल्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
एमआरपिको छपाइ प्रक्रिया दुई देशका सरकार–सरकारबीच भएकाले पारदर्शी हुने र राष्ट्रहित विपरीत कुनै कार्य नहुने दृढता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिसन (अनमिन)ले निर्वाह गरेको भूमिका सम्बन्धमा सरकारको पछिल्लो धारणा र त्यसले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीच रही आएको सम्बन्धमा पर्नसक्ने असर सम्बन्धमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर, सहयोगात्मक र समझदारीपूर्ण रही आएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्ने, हतियारहरु बन्द कन्टेनरमा राख्ने र अयोग्य एवं नावालक लडाकुलाई मुक्त गर्नेजस्ता कार्यमा अनमिनको महत्वपूर्ण र सहयोगी भूमिका रहेको बताउनुभयो। राज्यकोषबाट भरणपोषण गरिराखेका माओवादी लडाकुहरु प्रत्येकले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम स्वयम् पाइरहेका छन् कि छैनन्, शिविरभित्र रहनु पर्ने लडाकुको सङ्ख्या अस्वाभाविकरुपमा तलमाथि भएको छ छैन यसबारेमा राज्यलाई पारदर्शीरुपमा जानकारी हुनुपर्ने हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यी गोप्य सूचना नभए पनि अनमिनको अभिलेखबाट सहयोग लिन खोज्दा त्यो सहज प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्यससम्बन्धमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमार्फत् अझै समन्वय भइरहेको र सहयोगात्मक र समझदारी ढङ्गबाट यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा विशेष समितिमा धेरै काम अघि बढेको बताउँदै सेना समायोजन विशेष समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री नेपालले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको आचारसंहिता, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि तथा माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना कार्ययोजनासम्बन्धी तीनवटा कागजातहरुमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले अनमिनको कार्य अझै पनि तोकिएको समय आगामी मे १५ तारिखभित्र नै सम्पन्न हुनसक्ने अपेक्षा राख्दै अन्यथा मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कदम चाल्ने उल्लेख गर्नुभयो।