काठमाडौं, २० पुस (दैनिकी)
प्रमुख दलहरूबीच बाँडफाँटमा सहमति हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सोमबारदेखि पदाधिकारीविहीन हुने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारीको भागबण्डा नमिलेका कारण लामो समयदेखि अन्य संवैधानिक निकायसमेत प्रमुख र पदाधिकारीविहीन छन् ।
६ वर्षघि नियुक्त कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र अर्का आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीको पदावधि सोमबार सकिँदैछ । संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि प्रमुखसहित अन्य आयुक्तको सिफारिस गर्न नसकेपछि अख्तियार दुइ आयुक्तको भरमा चल्दै आएको थियो । अख्तियारमा प्रमुखसहित पाँच आयुक्त रहने प्रावधान छ । अख्तियार पदाधिकारीविहीन भएपछि त्यहाँ परेका उजुरीसमेत अलपत्र पर्नेछन् भने भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छनबिन गर्ने मुलुकको एकमात्र निकाय ठप्प हुनेछ । आयुक्तविना अख्तियारमा परेका उजुरीबारे कुनै निर्ण्र्ााहुन नसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
दलहरूको असहमतिका कारण परिषद् बैठक बस्न नसक्दा लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत निकाय नेतृत्वविहीन छन् । महालेखा परीक्षक गेहनाथ अधिकारीले सेवा अवधिका कारण अवकाश लिएको तीन वर्षबितिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष भोजराज पोखरेलले राजीनामा दिएको पनि सात महिना बितेको छ ।
संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्मा विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुइ सदस्य रहन्छन् ।
No comments:
Post a Comment
Giv your valuable time to comment here!
Thanks