विद्यालय शिक्षामा लगाएको १ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न

राजेश घिमिरे/चितवन, २९ पुष

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन) केन्द्रीय कमिटीले सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगाएको १ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ। एन प्याब्सनको चितवनमा सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले शुल्क खारेज नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। मंगलबार र बुधबार चितवनको सौराहामा सम्पन्न बैठकले सरकारले आय र शिक्षा सेवा शुल्क गरी दुई थरीको कर लगाएर निजी विद्यालयलाई विस्थापित गर्न खोजको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी आयकर बाहेको कुनै पनि खालको थप शुल्क नलिन पनि माग गरेको छ। निर्णय बारे जानकारी दिन रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणाले बैठकले सरकारलाई शिक्षा सेवा शुल्कको विकल्प दिन पनि आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो। उहा“का अनुसार विकल्पका रुपमा शिक्षा शुल्कको सट्टामा एन प्याब्सनले ग्रामीणस्तरका विद्यालका बालबालिकाको उत्थानका लागि निश्चित रकम जम्मा गर्न बोडिङ स्कूलहरु तयार रहेका छन्। बैठकले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि शिक्षा सेवा शुल्क तिर्ने तर आगामी आर्थिक वर्षमा कुनैपनि हालतमा खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले आगामी दिनमा सरोकारवालास“ग छलफल गरेर मात्र आयकार बाहेकका अन्य कर वा शुल्क लागू गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग सरकारसंग गरेको छ। बैठकले आगामी दिनमा सरकारसंग वार्ता तथा अन्य आन्दोलन गर्नका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष गीता राणाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन रिपोर्टर्स क्लब चितवनका अध्यक्ष विनोदबाबु रिजालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।